इन दिनों राजस्थान सरकार फुल एक्शन मोड में नजर आ रही है प्रदेशवासियों को कई तरह की सुविधाएं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी की सरकार दे चुकी हैं इसी कड़ी में अब राजस्थान सरकार ने प्रदेश के अंदर न्यूनतम आय गारंटीकानून को लागू कर दिया है और इसी के चलते राजस्थान भारत का पहला ऐसा राज्य बन चुका है जिसने न्यूनतम आई गारंटी कानून को लागू किया है।
इस नए कानून के लागू होने से जो भी पेंशन (Pension) धारक है उनके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी की बात है क्योंकि अब हर साल पेंशन में बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली हैं। प्रदेश सरकार का कहना है कि हर साल पेंशन धारकों को दो किस्तों के अंदर बढ़त देखने को मिलेगी।
जिसमें पहली बढ़ाते जुलाई के माह में मिलेगी जो पांच परसेंट रहेगी और दूसरी बढ़त जनवरी में मिलेगी जो 10 परसेंट रहेगी इस तरह 1 साल में कुल राजस्थान सरकार पेंशन (Pension) धारकों को 15 फ़ीसदी की बढ़त के साथ पेंशन देने वाली है।
इतना ही नहीं बल्कि राजस्थान सरकार ने मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों को भी बहुत बड़ी खुशखबरी दी है जहां पहले मनरेगा योजना के तहत 100 दिनों का रोजगार दिया जाता था अब सरकार ने उसको बढ़ाकर 125 दिनों का कर दिया है जिसके बाद मजदूरों की आय में भी बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।
इससे पहले राजस्थान सरकार ने बिजली बिल को लेकर भी अपने प्रदेशवासियों को बहुत बड़ी खुशखबरी दी थी जिसमें 100 यूनिट तक फ्री बिजली की सुविधा ग्रामीण इलाकों में देने की बात कही थी। प्रदेश सरकार दिल खोलकर प्रदेश वासियों को तमाम सुविधाएं मुहैया करवा रही है लेकिन इससे राजस्थान सरकार पर लगातार बजट का बोझ बढ़ता जा रहा है।
