दोस्तों सरकारी कर्मचारियों (Old Pension Scheme) को पेंशन सहित अनेक तरह की सुविधा सरकार की तरफ से मुहैया करवाई जाती हैं। सरकारी कर्मचारियों के वेतन से लेकर पेंशन तक में समय-समय पर बदलाव किए जाते हैं।अब हाल ही में केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के द्वारा पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग काफी तेजी से हो रही है।
राजस्थान सहित हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को बहाल कर दिया है।लेकिन पुरानी पेंशन योजना को लेकर केंद्र सरकार का अभी तक कोई भी रुख स्पष्ट नहीं हो पाया है वित्त मंत्रालय के अनुसार बताई जा रहा है कि केंद्र सरकार का पुरानी पेंशन योजना में लौटने का अभी तक कोई भी प्लान नहीं है।
वही हाल ही में वित्त मंत्री की तरफ से बताया गया है (Old Pension Scheme) कि वित्त सचिव के साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी जिसमें नई पेंशन योजना की समीक्षा की जानी है। नई पेंशन योजना के माध्यम से केंद्र सरकार मिनिमम रिटर्न देगी।
अब आप लोग सो रहे होंगे की पुरानी पेंशन योजना को लोग क्यों दोबारा से लागू करवाना चाहते हैं तो आपको बता दें की पुरानी पेंशन योजना के माध्यम से आपको रिटायरमेंट पर सैलरी का 50 फीसदी दिया जाता था लेकिन 2003 में वाजपेई सरकार ने पुरानी पेंशन योजना को बंद कर दिया था के बाद 1 अप्रैल 2004 से नई पेंशन योजना को लागू किया गया जिसके तहत रिटायरमेंट पर केवल 40 फ़ीसदी ही दिया जायेगा।
आपको बता (Old Pension Scheme) दें कि हर सरकारी कर्मचारी अपनी सैलरी का 10% पेंशन के तौर पर इनवेस्ट करता है वही 14% केंद्र सरकार या फिर राज्य सरकार के द्वारा इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन अब केंद्रीय कर्मचारी लगातार पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की मांग कर रहे हैं हरियाणा से लेकर महाराष्ट्र तक में केंद्रीय कर्मचारी हड़ताल कर रहे है।